सवाल आपका है
Free data govt scheme: भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है। लेकिन हम आपको ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत लोन, पेंशन या राशन नहीं मिलता। बल्कि फ्री में डेटा मिलता है। आजकल ज्यादातर काम इंटरनेट पर आधारित है, जिसके लिए डेटा की जरूरत होती है। बहुत लोगों के लिए स्मार्टफोन खरीदना आसान हो जाता है। लेकिन हर महीने रिचार्ज का बोझ बढ़ जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से देश का विकास होता है। इसलिए देशभर में इसकी सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार ने खास योजना शुरू करने का निर्णय लिया।
Free data govt scheme: देश में वाईफाई क्रांति लाने के लिए मोदी सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है। जिसका नाम “पीएम वाणी योजना” है। इसकी स्कीम की शुरुआत साल 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम चलाया जाता है। राशन वितरण की दुकानों के लेकर रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। राशन दुकानों के डेढ़ सौ मीटर तक नागरिक मुफ़्त में WiFi का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Free data govt scheme: योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देना है। जिसके लिए देशभर में सार्वजनिक डेटा कार्यालय भी स्थापित किये गए। राशन दुकानों के माध्यम के इन स्कीम का लाभ भारत के कई स्थानों पर हजारों नागरिक उठा रहे हैं। इसके तहत 50 रुपये में एक महीने के अनलिमिटेड डेटा की सुविधा गरीब नागरिक उठा सकते हैं। बता दें कि सार्वजनिक डेटा केंद्र खोलने के लिए किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। योजना के जरिए देशभर में निरंतर इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करवाई जाती है।
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