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PM Kisan Yojana Update : फिर दिल्ली में लगेगा किसानों का जमावड़ा! क्या आंदोलन से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की बढ़ेगी राशि? केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
PM Kisan Yojana Update : फिर दिल्ली में लगेगा किसानों का जमावड़ा! आंदोलन से पहले किसान सम्मान निधि पर टिकी निगाहें..Samman Nidhi
15 अगस्त से पहले बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि
Linkedinनई दिल्ली। PM Kisan Yojana Update : केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 पेश कर दिया है। बजट में फसल, दवाईंयां, सोना-चांदी जैसी कई चीजों को रखा गया है। वहीं बजट से पहले ऐसा माना जा रहा था कि किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी को लेकर सरकार कोई फैसला लेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर 15 अगस्त को किसानों ने फिर से आंदोलन की तैयारी कर ली है। अब एक बार फिर पंजाब के किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दे दिया है। बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक एक बार भी राशि में बढ़ोतरी नहीं की है।
PM Kisan Yojana Update : बता दें कि जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था सबसे पहला काम उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान सरकार की प्राथमिकता में पहले पायदान पर है। बजट 2024 में इस बार किसान सम्मान निधि का पैसा बढाने के को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं खेती-किसानी से जुड़ी अन्य योजनाओं के संबंध में भी बड़े ऐलान हुए है।
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त देश के 9.3 करोड़ किसानों को मिली। किसानों के बैंक खातों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पहले दी गई 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत वितरित किये गए हैं।
पीएम किसान की 18वीं किस्त
अबतक इस योजना की 17 किस्ते किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच , दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में अनुमान है कि दिवाली के आसपास अगली किस्त भेजी जाएगी।
किसान सम्मान निधि योजना 2024 का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कई बार किसानों को खेती में नुकसान भी सहना पड़ता है और कृषि संबंधित कई सारी समस्याएं भी उनके सामने चुनौती बनकर आती है।
