रायपुर। संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बस-ट्रक ऑपरेटरों की 331 करोड़ की बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी को माफ कर दिया गया है। परिवहन मंत्री अकबर के प्रस्ताव पर कैबिनेट द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी।
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वहीं सरकार ने नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020-21 की बार लायसेंस की फीस जमा कराने की अवधि को 15 अप्रैल तक तक बढ़ाए जाने के साथ ही बीते 22 मार्च से लॉकडाउन की अवधि पर बार एवं क्लब के लिए मदिरा के उठाव के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से भी छूट प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है।
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