हाईपावर कमेटी से शिक्षाकर्मियों ने मांगा संविलियन का प्रस्ताव, कार्यकाल बढ़ा तो होगा विरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों ने एक मई को हाईपावर कमेटी के साथ बैठक से पहले संविलियन की मांग दोहराई है। पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष  संजय शर्मा ने कहा है कि  5 मई को हाईपावर कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस दिन कमेटी को संविलियन का प्रस्ताव सरकार को दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। 

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संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का रुख सकारात्मक लेकिन कमेटी के अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं।  कमेटी को शासन को क्रमोन्नति, समानुपातिक, सातवाँ वेतनमान सहित संविलियन, शासकीयकरण का प्रस्ताव देना चाहिए। इसमें  कोई संवैधानिक दिक्कत नहीं है।  राजस्थान में रिक्त पदों पर संविलियन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सेटअप में रिक्त पद हैं। शिक्षाकर्मियों की भर्ती शिक्षकों के पद पर होनी चाहिए। 

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मुख्यमंत्री ने तीन माह का समय दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कमेटी ने 1–1 माह कर 2 माह का समय निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मांग के बाद भी संविलियन के विषय को कमेटी में शामिल किये जाने का लिखित आदेश नही निकाला गया।

छत्तीसगढ़ पंचायत न नि शिक्षक संघ द्वारा राजस्थान व मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में संविलियन लागू करने की मांग की गई थी, जिसके आधार पर शासन ने उप संचालक स्तर की टीम बनाकर राजस्थान में अपनाए गए प्रक्रिया का अध्ययन करने भेजा था, अतः शासन का रुख संविलियन के प्रति सकारात्मक है।

संघ 1 मई को कमेटी के समक्ष संविलियन सहित 9 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से रखेंगे।  पूर्व में भी 157 पेज का तथ्यात्मक दस्तावेज सौप चुके है। पुनरीक्षित वेतनमान की विसंगति को सुधारकर 7 वां वेतनमान का हो निर्धारण,क्रमोन्नति, समयमान वेतन के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान की विसंगति दूर किया जाना चाहिए। 

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वर्ग 3 को समानुपातिक वेतनमान दिया जाए। समयमान, क्रमोन्नति, समानुपातिक वेतन के आधार पर 7 वां वेतनमान के निर्धारण का वेतन मैट्रिक्स का फार्मूला तैयार कर संविलियन का आदेश जारी किया जाना चाहिए।

 

वेब डेस्क, IBC24