छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा शिक्षा के अधिकार कानून और पशु अवैध परिवहन का मामला

छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार विपक्ष अपने पुरे फॉर्म में है। ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ रही है सरकार को घेरे में लाने के लिए अब जब सवाल बीजेपी विधायक देवजीभाई पटेल  ने ही उठाया है तो कांग्रेस के लिए ये सोने में सुहागा वाली बात हो गयी है। आज प्रश्नकाल में देवजीभाई पटेल  ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश देने का मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 2016-17 में 5,433 बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाना था  लेकिन 2900 बच्चों को ही प्रवेश दिलाया जा सका. उन्होंने कहा कि वहीं 2017-18 में 9,784 बच्चों को प्रवेश दिलाना था, लेकिन 4200 बच्चों को ही एडमिशन दिलाया जा सका. उन्होंने मंत्री महोदय का धयान खींचते हुए पूछा कि आखिर 50 फीसदी बच्चों को अब तक प्रवेश क्यों नहीं दिया गया।

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 उन्होंने  शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर उदासीनता का आरोप लगाया. इस पर मंत्री केदार कश्यप ने अपने जवाब में कहा कि आरटीई के तहत प्रदेशभर में बीपीएल, एससी, एसटी के 2 लाख 5 हजार 213 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है. उन्होंने कहा कि 4 हजार 446 बच्चों को रायपुर में ही प्रवेश दिलाया गया है और सरकार कहीं भी पीछे नहीं है.

 

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वहीं कांग्रेस विधायक मोतीलाल देवांगन ने सरकार से पशु परिवहन के  मामले पर  जवाब माँगा जिस पर  .सरकार ने बताया है कि इस साल 2200 पशुओं को अवैध तरीके से परिवहन करते हुए बरामद किये गये हैं. सरकार ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं की संख्या 115 है. जिसमें 28515 पशु हैं. पशुओं के अवैध तरीके से परिवहन के मामले में बरामदगी क आंकड़ा बेदह दिलचस्प है.

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सरकार के मुताबिक साल 2011-12 में 5466 पशु बरामद किए गए. साल 2012-13 में इसमें गिरावट आ गई और ये आंकड़ा 2575 हो गया. इसी तरह साल 2013-14 में 2764 पशु अवैध तरीके से परिवहन करते हुए बरामद किए गए.गौर करने वाली बात ये है की  साल 2014-15 में अचानक अवैध परिवहन के मामले में बरामदगी का आंकड़ा काफी बढ़ गया. इस साल ग्यारह गुना बढ़ गया. इस साल 30922 पशु अवैध परिवहन करते हुए बरामद किये गए.