अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए पुलिस अफसरों ने मोर्चा खोला

छत्तीसगढ़ में अनिवार्य सेवानिवृति देकर हटाए गए पुलिस अफसरों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ।इन लोगों ने सरकार और DGP पर हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छोटे कर्मचारियों को टारगेट करने का आरोप लगाया है और इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कही है. 

ये वो पुलिस अफसर हैं जिनके खराब सर्विस रिकॉर्ड का हवाला देकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर छुट्टी कर दी है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब ये लामबंद हो गए हैं. और सोमवार को इन लोगों ने कानूनी सलाह लेने के लिए पुलिस के पुर्व अधिकारी वेदराम भास्कर के पास पहुंचे । 

पुलिस अफसरों ने सरकार पर नियम की अनदेखी करने के अलावा हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है । इन्होंने ये भी दलील दी कि आईजी और CSP स्तर के कई वरिष्ठ दागी अफसर हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जा रही है । हटाए गए अफसरों ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. 

वहीं भाजपा ने इन दागी अफसरों के आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को सही ठहराया है. दागी अफसरों के आरोपों और उस पर भाजपा के पलटवार के बीच DG सहित पुलिस के वरिष्ठ अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.