ई-वे बिल, छत्तीसगढ़ के व्यापारी सरकार से नाराज, जानिए क्यों

रायपुर। छत्तीसगढ़ के व्यापारी सरकार से ई-वे बिल को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसे मध्यप्रदेश की तर्ज पर क्यों नहीं लागू करती। मध्यप्रदेश में केवल 11 सामानों पर ही ई-वे बिल लागू है जबकि छत्तीसगढ़ में सभी सामानों पर व्यापारियों को ई-वे बिल देना होता है।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की छत्तीसगढ़ इकाई की बैठक में इसके अलावा जीएसटी को लेकर भी चर्चा की गई। जिसमें रायपुर के विभिन्न कारोबारी इकट्ठे हुए। व्यापारियों द्वारा जीएसटी को अव्यवहारिक बताया गया।

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व्यापारियों का कहना था कि जीएसटी के तहत टैक्स भरना बहुत ही कठिन है। इसे सरल किया जाए।  साथ ही हर महीने रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर, तीन महीने का किया जाए। व्यापारियेां के अनुसार जीएसटी रिटर्न भरते समय व्यापारी गलती को सुधार सके इसके लिए एडिट का ऑप्शन भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की भी  सुविधा दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को जीएसटी भरने में असुविधा ना हो। बैठक के दौरान मिले इन सुझावों को वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में सुधार के लिए कैट से सुझाव मांगे है। इसके लिए देश भर में कैट के संगठन बैठक कर सुझाव तैयार कर रहे हैं। जिसे जीएसटी को लेकर होने वाली आगामी बैठक में रखा जाएगा।

वेब डेस्क, IBC24