बजट लाएगी बहार, या मचाएगी हाहाकार? देखिए बजट एक नजर

प्रदेश में सड़कों का बिछेगा जाल

 

प्रदेश में भारत माला परियोजना के तहत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. जिसके अतंर्गत रायपुर-दुर्ग मार्ग में 6 लेन बायपास, रायपुर-विशाखापट्नम मार्ग और बिलासपुर-सीपत-उरगा-पत्थलगांव मार्ग का 4 लेन के रुप में कुल 410 किलोमीटर का काम किया जाएगा.

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लोक निर्माण विभाग के लिए प्रावधान

 

बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 7 हजार 187 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 4 हजार 20 करोड़ का स्वीकृत किया गया है. रेलवे ओवरब्रिज के लिए 120 करोड़, वहीं बड़े पुलों के लिए 260 करोड़. राज्य मार्गों के निर्माण के लिए 181 करोड़ 54 लाख और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के लिए 565 करोड़ का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 200 करोड़ का ऐलान किया गया है.

 

  स्मार्ट सिटी योजना 

  

प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के लिए रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए चयनीत किया गया है. इन शहरों के लिए 418 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

 

हाथियों के उत्पात पर लगेगी रोक

 

प्रदेश के बलरापुर, सरगुजा, पत्थलगांव, कोरबा, पेंड्रा, सुरजपुर और कई प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों ने खूब उत्पात मचाया है. जिससे जान-माल का जमकर नुकसान हुआ है. हाथियों से संपत्ति की हानि को नियंत्रित करने 28 चलित हाथी दस्तों का गठन करने 5.20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं वनों की कार्य योजना तैयारक करने हेतु विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 1.56 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है. 

 

थानों का होगा उन्नयन

 

भठगांव जिला बलौदाबाजार और वैशाली नगर जिला दुर्ग के थानों का उन्नयन किया जाएगा. महिला अपराध के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए 6 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी.

 

कर प्रस्ताव

बजट में 2018-19 के लिए कोई नया कर का ऐलान नहीं किया गया है. 

 

जिला पंचायत सदस्यों का बढ़ा मानदेय

  

जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया है. जिला पंचायत  उपाध्यक्ष के लिए 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार  किया गया है. जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार किया जाएगा. इसी प्रकार अध्यक्षों का मानदेय 4 हजार 500 से बढ़ाकर 6 हजार किया गया है. जनपद उपाध्यक्षों का 2 हजार 500 से बढ़ाकर 4 हजार किया गया है. वहीं जनपद  सदस्यों का 1 हजार 200 से बढ़ाकर 1 हजार 500 किया जाएगा. 

 

 

वेब डेस्क, IBC24