मानसून सत्र के आखिरी दिन इन मुद्दों की रही गूंज.. देखिए

मानसून सत्र के आखिरी दिन इन मुद्दों की रही गूंज.. देखिए

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  • Publish Date - July 19, 2019 / 11:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने ध्यानाकर्षण में बुनकरों की समस्याओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है जिससे उनके परिवार के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। इस पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि बुनकरों के हित में लगातार कार्य किया जा रहा है और इसके लिए 11 करोड़ की वर्क आपूर्ति की गई है।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के शून्यकाल में BJP सदस्यों ने बारिश न होने अकाल की स्थिति निर्मित होने, किसानों की परेशानी,खाद बीज की उपलब्धता, पानी की किल्लत और बिजली कटौती से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और इस मुद्दे पर विभागीय मंत्री के जवाब से असन्तुष्ट होकर सदन से वाकआउट किया। बृजमोहन अग्रवाल ने शून्यकाल में ये मामला उठाते हुए कहा कि बारिश न होने पर अकाल की स्थिति निर्मित हो गई है और इससे किसान परेशान है। रमन सिंह ने सरकार से किसानों के लिए किए जा रहे प्लान की जानकारी मांगी। धरम जीत सिंह, बृजमोहन अग्रवाल सहित BJP सदस्यों ने अकाल की स्थिति को देखते सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाने की मांग की।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने जांजगीर चांपा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के संचालन में अनिमितताओं को लेकर सवाल उठाया। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 7 शिकायतों की जांच के बाद अनिमितता का प्रकरण दर्ज करने की बात कही। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने जांजगीर जिला खनिज न्यास मद विकास कार्य की राशि से संबंधित सवाल उठाया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए बताया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बीच जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से विकास कार्य के लिए 259.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। सीएम भूपेश ने कहा कि DMF के लिए जो समिति बनाई गई है, उसमें जिले के प्रभारी मंत्री हैं। साथ ही विधायक भी शामिल किए गए है ताकि डीएमएफ की राशि का सही तरीका से उपयोग किया जा सके। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का मामला उठाते हुए छानबीन समिति पर सवाल उठाए।

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