15 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन पर होगी जमीन की रजिस्ट्री, प्रमुख बाजारों में 40-50 फीसदी बढ़ेंगे दाम

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 15 दिन के लिए जमीन रजिस्ट्री की गाइडलाइन बढ़ा दी है। अब 15 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन पर ही जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। 

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बता दें सरकार ने 1 जुलाई से 10 से 20 फीसदी तक फीस बढ़ाने का प्रस्ताव लाया था। 1 जुलाई से ही नई दरें लागू होनी थी, लेकिन ठीक इसके पहले शिवराज सरकार ने राहत देते हुए 15 दिनों की ढील दे दी है।  अब लोग 15 जुलाई तक पुरानी दरों पर जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। 

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2800 जगहों पर जमीनें के दाम बढ़ाने की तैयारी

राजधानी में 2800 जगहों पर जमीनों के दाम बढ़ाने के भी प्रस्ताव लाए गए हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने 2800 लोकेशन पर 17-20 % वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। 

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प्रमुख बाजारों में 40-50 % तक दाम बढ़ाने की तैयारी है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजा गया है।

1 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी।