‘पेसा कानून’ की तैयारी में राज्य सरकार, आदिवासी समाज से लिए जा रहे सुझाव, भाजपा ने कहा- कानून लागू नहीं कर सिर्फ दिखावा कर रही सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को पेसा कानून का अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है…ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव पेसा कानून से संबंधित नियम बनाने के लिए आदिवासी समाज के लोगों से लगातार मुलाकात कर सुझाव प्राप्त कर रहे हैं.. पिछले पांच महीनों में मंत्री सिंहदेव आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों से लगभग आधा दर्जन बार बैठक कर चुके हैं।

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स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा आदिवासी क्षेत्र से है..इसलिए उन्हें आदिवासियों की समस्या अच्छे से मालूम है…पेशा कानून को बने दो दशक का समय पूरा हो रहा है..लेकिन आज भी इस पेशा कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से लागू न होने के कारण आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित है.. इसलिए मंत्री सिंहदेव आदिवासी समाज के लोगों से ही बात कर नियम बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं।

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इस पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को पहले से और अधिक व्यापक बनाने का निर्णय हमने लिया है..अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को और ज्यादा अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा, ताकि ग्राम सभा अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं संरक्षण कर सके… उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नये ग्राम पंचायतों के गठन के पूर्व पेसा कानून के नियम बना लिए जाएंगे.. पेसा कानून में प्रावधानों के तहत आदिवासी अंचल के रहने वाले लोगों के परंपरागत रीति रिवाज, धार्मिक और सामाजिक पद्धतियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाएगी।

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मंत्री सिंहदेव ने कहा है कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है..उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के संचालन के नियम बनाए जा रहे हैं.. बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा..इससे पहले राज्यपाल अनुसुईया उईके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों से कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों और पेसा कानून का विशेष रूप से ध्यान रखें और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें…साथ ही यह देखें कि आम जनता को इनके प्रावधानों का लाभ मिले।

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वहीं बीजेपी से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि मंत्री सिंहदेव बोलते और करते हैं लेकिन सरकार उनके किसी सुझाव को नहीं मानती। वहीं पेसा कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है, उन्होंने कहा कि इस कानून को अब तक लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है। सरकार आदिवासियों के लिए शुरू की गई योजना को बंद कर रही है। इस वजह से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार दिखावा करने के लिए ऐसा कानून लाने की नौटंकी कर रही है।