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Vodafone Idea Share: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निवेशकों में खुशी की लहर, Vodafone Idea के शेयरों में आया रिकॉर्ड तोड़ उछाल, जानिए वजह
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दूससंचार कंपनियों के एजीआर बकाया की पुनर्गणना पर पुनर्विचार की अनुमति दी। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में निवेशकों की उम्मीद बढ़ी और स्टॉक में 7% से अधिक की उछाल दर्ज की गई।
(Vodafone Idea Share, Image Credit: ANI News)
Linkedin- वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 7.48% की तेजी, ₹10.57 पर पहुंचा स्टॉक।
- यह शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: एजीआर पुनर्मूल्यांकन सरकार के अधिकार क्षेत्र में।
नई दिल्ली: Vodafone Idea Share: आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दूरसंचार कंपनियों के एजीआर (Adjusted Gross Revenue) बकाया की पुनर्गणना पर पुनर्विचार की अनुमति दिए जाने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। बीएसई पर कंपनी के शेयरों में 7.48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 10.57 रुपये प्रति शेयर के साथ 52 सप्ताह के नए उच्च शिखर पर पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन केंद्र सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुनर्विचार और निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं है।
एजीआर केस की प्रमुख तारीखें
13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई को 27 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया था। कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) के उस दावे को चुनौती दी है, जिसमें वित्त वर्ष 2016-17 तक 5,606 करोड़ रुपये के अतिरिक्त AGR शुल्क की मांग की गई थी।
क्या है एजीआर यानी Adjusted Gross Revenue?
AGR वह आय है जिसके आधार पर टेलीकॉम कंपनियां सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करती हैं। पहले AGR की परिभाषा में टेलीकॉम और गैर-टेलीकॉम दोनों तरह की आय शामिल थी। परंतु 2021 में नियमों में बदलाव के बाद अब केवल टेलीकॉम आय को इसमें गिना जाता है। इससे कंपनियों का वित्तीय बोझ घटा है।
सरकार और कंपनी की दलीलें
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह वोडाफोन आइडिया के साथ समाधान खोजने के प्रयास में है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार की कंपनी में लगभग 50% हिस्सेदारी है, इसलिए वह इसके भविष्य में सीधा हितधारक है। वहीं, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि टेलीकॉम विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह 3 फरवरी 2020 के कटौती सत्यापन दिशा-निर्देशों के तहत 2016-17 तक के सभी AGR शुल्कों का पुनर्मूल्यांकन करे।
AGR विवाद और बदलाव
सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को कुल 93,520 करोड़ रुपये के AGR बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि कंपनियां 31 मार्च 2021 तक 10% रकम जमा करें और बाकी राशि 2021 से 2031 तक वार्षिक किस्तों में चुकाएं। 2021 में सरकार ने AGR नियमों में संशोधन किया और गैर-टेलीकॉम आय को इसके दायरे से बाहर कर दिया।
| विवरण (Parameter) | आंकड़ा (Value) |
| वर्तमान मूल्य (Current Price) | ₹10.04 |
| दैनिक बढ़त (Change) | +₹0.42 (+4.37%) |
| दिन का समय | 2:48 PM IST |
| ओपनिंग प्राइस (Open) | ₹9.62 |
| दिन का उच्चतम स्तर (High) | ₹10.57 |
| दिन का न्यूनतम स्तर (Low) | ₹9.28 |
| मार्केट कैप (Market Cap) | ₹1.08 लाख करोड़ |
| P/E रेशियो (P/E Ratio) | — |
| डिविडेंड यील्ड (Dividend Yield) | — |
| 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर (52-Week High) | ₹10.57 |
| 52-हफ्ते का न्यूनतम स्तर (52-Week Low) | ₹6.12 |
| त्रैमासिक डिविडेंड (Quarterly Dividend) | — |
नोट:- शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय साधनों की कीमतें बाजार की स्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर घट-बढ़ सकती हैं। इसमें पूंजी हानि की संभावना भी शामिल है। इस जानकारी का उद्देश्य केवल सामान्य जागरूकता बढ़ाना है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
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