PM Modi in Rajyasabha: ‘युद्ध लंबा चलता है तो स्थिति चुनौतीपूर्ण…’, राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले पीएम मोदी, बताया LPG की कमी से कैसे डील कर रही सरकार
PM Modi in Rajyasabha: संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में मिडिल ईस्ट पर जारी जंग से बने हालातों पर बयान दिया है।
pm modi in rajyasabha/ image soruce: SANSAD TV
- राज्यसभा में मिडिल ईस्ट पर पीएम मोदी का संबोधन
- ऊर्जा सुरक्षा और आयात विविधीकरण पर जोर
- आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति और समुद्री निर्भरता में कमी
PM Modi in Rajyasabha: नई दिल्ली: संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में मिडिल ईस्ट पर जारी जंग से बने हालातों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्विम एशिया संकट से भारत में स्थिति चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस-तेल जैसे जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है।
Modi speech Rajya Sabha 2026: मिडिल-ईस्ट संकट और भारत की रणनीतिक तैयारी
राज्यसभा में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष पर कहा कि यदि युद्ध लंबा चलता है तो स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट देशों की क्षमता और तैयारियों की परीक्षा लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 11 वर्षों में भारत ने ऐसे हालात से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे देश वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम कर सके।
Middle East war impact India: ऊर्जा सुरक्षा और आयात विविधीकरण पर जोर
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया है और पहले जहां LNG व LPG का आयात 27 देशों से होता था, अब यह बढ़कर 41 देशों तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल और LPG की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत के पास पर्याप्त भंडारण व्यवस्था है। बीते 11 वर्षों में देश ने 53 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की है, जिससे आपूर्ति संकट के समय भी स्थिरता बनी रहे।
India petroleum storage: आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति और समुद्री निर्भरता में कमी
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत ऊर्जा के मामले में किसी एक देश या स्रोत पर निर्भर न रहे। घरेलू स्तर पर LPG उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी काम चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का लगभग 90 प्रतिशत तेल विदेशी जहाजों के माध्यम से आता है, जिसे देखते हुए सरकार ने ‘मेड इन इंडिया’ जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का अभियान शुरू किया है, ताकि समुद्री निर्भरता को कम किया जा सके और ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
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