अल्पसंख्यक कल्याण के लिये 2058 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित

लखनऊ, 11 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बुधवार को प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 2058 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये नौ लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 2058 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवंटित बजट की धनराशि पिछले बजट के मुकाबले लगभग नौ प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि बजट में आवंटित धनराशि से अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को नई गति मिलेगी।

अंसारी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रदेश के उन 21 जनपदों में लागू किया गया है, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात अधिक है।

मंत्री के मुताबिक, इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास कार्यों को सुदृढ़ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 391 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है जिससे जरूरतमंद एवं मेधावी विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

अंसारी ने बताया, “बजट में बुनकर समाज के लिए विद्युत बिल में फ्लैट रेट योजना के तहत 4,423 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना से बुनकरों को सस्ती एवं सुगम विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।”

भाषा सलीम नोमान

नोमान