दो बेटियां होने पर पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, इस राज्य ने तैयार किया प्रस्ताव, जानें कैसे मिलेगा लाभ

UP Education Policy 2023 राज्य सरकार का बड़ा फैसला, प्रस्ताव तैयार, जल्द लागू होगी ये योजना, छात्रों को इस तरह मिलेगा लाभ

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  • Publish Date - January 29, 2023 / 08:14 PM IST,
    Updated On - January 29, 2023 / 08:14 PM IST

UP Education Policy 2023: नए साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूली छात्राओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने बेटियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है ।इसके तहत अगर दो सगी बहनें उत्तर प्रदेश के किसी निजी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं तो उनमें से एक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त रहेगी ।

नया प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार

UP Education Policy 2023: हाल ही में राज्य सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली की सूचना जारी की है। इसके लिए योगी सरकार (UP Government) अगले वित्तीय वर्ष में बेटियों की स्कूल फीस के संबंध में एक नया प्रावधान लाएगी, जिसमें दो सगी बहनों के निजी स्कूल में पढ़ने पर एक बच्ची की फीस माता-पिता भरेंगे और एक की फीस योगी सरकार देगी। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत मिलेगी।

योजना को जल्द मिलेगी मंजूरी

UP Education Policy 2023: इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे अगले वित्त वर्ष में बजट में शामिल करने का प्रपोजल तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा है, प्रपोजल मंजूर होने के बाद इस योजना को प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना के लागू होते ही अभिभावकों को भारी भरकम फीस से राहत मिलेगी। इस योजना के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की छात्राएं लाभान्वित होंगी।योगी सरकार शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

लाखों अभिभावकों को मिलेगा लाभ

UP Education Policy 2023: बता दे कि बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर प्रदेश के किसी भी प्राइवेट स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ रही हैं, तो उनके अभिभावक को स्कूल प्रशासन से एक बेटी की फीस माफ करने की गुजारिस करनी चाहिए, अगर स्कूल प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं किया जाता है या यह संभव नहीं होता है, तो एक बेटी के पढ़ाई की फीस राज्य सरकार उठाएगी।इतना ही नहीं जल्द ही प्रदेश के जूनियर और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट कक्षाओं के जरिए ही पढ़ाई कराई जाएगी, सरकारी स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा और स्कूलों में टैबलेट भी दिए जाएंगे।

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