Digital Attendance System Postponed : सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को किया स्थगित, आदेश जारी

लखनऊ : Digital Attendance System Postponed : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकारी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बाद डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, इस मामले में राज्य सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, जो दो महीने के अंदर शिक्षकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श कर आगे की रणनीति तय करेगी। दरअसल, आज लखनऊ में यूपी के मुख्य सचिव के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक हुई। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद राज्य सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया।

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शिक्षक कर रहे थे डिजिटल अटेंडेंस का विरोध

Digital Attendance System Postponed : बता दें कि, यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के बेसकि शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी के मामले में यह कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठक करेगी।

इसमें विवाद का हल निकाला जाएगा। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार इस प्रकार से शिक्षकों के आंदोलन के बाद बैकफुट पर आती दिख रही है।

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मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षक संगठनों के नेताओं से की मुलाकात

Digital Attendance System Postponed :यूपी में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन के बाद माहौल को शांत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पहल तेज हुई। पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने खुद संभाली। उन्होंने शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को आश्वासन दिया कि उनकी स्थिति को जानने के बाद ही डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ को साफ किया कि एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। कमिटी को दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।

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