Contract Employees News Today

​Contract Employees News Today: नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका, उर्जा मंत्री ने दिए नौकरी से निकालने का आदेश

​Contract Employees News Today: नियमितीकरण का इंतजार कर रहे संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका, उर्जा मंत्री ने दिए नौकरी से निकालने का आदेश

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Modified Date: April 20, 2025 / 12:12 PM IST
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Published Date: April 20, 2025 12:10 pm IST
HIGHLIGHTS
  • संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में
  • नियमितीकरण की बजाय बर्खास्तगी
  • सख्त मॉनिटरिंग और विजिलेंस निर्देश

लखनऊ: Contract Employees News Today संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण का मुद्दा देशभर में गरमाते जा रहा है। अलग-अलग राज्यों के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि हरियाणा सहित कई राज्य की सरकारों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री एके शर्मा ने संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नियमित कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।

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Contract Employees News Today मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान एके शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रांसफॉर्मर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा लोड और 30 फीसदी से ज्यादा लाइन लॉस वाले इलाकों में संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी जगहों पर नियमित कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।

मंत्री ने ये आदेश शनिवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक में दिए। मंत्री ने कहा कि काम में रुचि न लेने वाले सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जाए। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता की भी जिम्मेदारी तय की जाए। जहां कर्मचारी ज्यादा हों, उन्हें दूसरी जगहों पर समायोजित किया जाए।

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ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिए हैं कि महत्वपूर्ण स्थलों, पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर बिजली कटौती किसी भी सूरत में न हो। बिजली की मरम्मत के लिए भी पीक आवर्स में शट डाउन न लिया जाए। बिजली चोरी पर संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई करे। हर दिन इसकी रिपोर्ट पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन और एमडी को दी जाए। सभी डिस्कॉम के एमडी ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडरों की जांच खुद करें। मंत्री ने कहा कि बिजली चोरी रोकने में विभाग नाकाम है।

विजिलेंस की कार्रवाई भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस कार्रवाई के नाम पर छोटे और गरीब उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। मंत्री ने विजिलेंस में एक ही क्षेत्र में एक साल से ज्यादा समय से लगे हुए कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए।

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उत्तर प्रदेश में "संविदा कर्मचारियों की नौकरी" से संबंधित नया आदेश क्या है?

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आदेश दिए हैं कि जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर पर 70% से अधिक लोड और 30% से अधिक लाइन लॉस है, वहां संविदा कर्मचारियों की नौकरी समाप्त की जाए।

क्या सभी संविदा कर्मचारियों को निकाला जाएगा?

नहीं, आदेश खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ प्रदर्शन बेहद खराब है। हालाँकि इससे व्यापक असर पड़ सकता है।

क्या अन्य राज्यों में "संविदा कर्मचारियों की नौकरी" को लेकर कोई राहत मिली है?

हाँ, हरियाणा सहित कुछ राज्यों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन यूपी में फिलहाल इसके उलट स्थिति बनी हुई है।

क्या यह फैसला स्थायी है या बदला जा सकता है?

फिलहाल यह आदेश प्रभावी है, लेकिन संविदा संघ और राजनीतिक दबाव के चलते इसमें परिवर्तन की संभावना बनी रह सकती है।

"संविदा कर्मचारियों की नौकरी" को लेकर भविष्य में क्या विकल्प हो सकते हैं?

संविधानिक या कानूनी लड़ाई, यूनियन का दबाव, या सरकार की नीति में बदलाव—ये तीन प्रमुख विकल्प हो सकते हैं।