राम मंदिर दान विवाद की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन

लखनऊ, 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि से संबंधित आरोपों की जांच के लिए शनिवार को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है।

एसआईटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी तथा लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी व पुलिस महानिरीक्षक किरन एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गये। यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।

उन्होंने सात जून को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, “समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर’ के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब होने की सूचना मिली है।”

यादव ने पोस्ट में कहा था, “ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता।”

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सात जून को ही एक बयान में कहा था, ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है। इस प्रक्रिया में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऑडिट की प्रक्रिया कई दिन तक चलती है। इन दिनों भी यही काम हो रहा है। अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई है।’

ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने भी ट्रस्ट के कामकाज पर भरोसा जताते हुए कहा था कि सरकार की ओर से कराई जाने वाली किसी भी जांच को स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद विवाद और बढ़ गया।

यादव ने अपने आरोपों को दोहराया, जबकि भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि उन्हें दान राशि के कथित दुरुपयोग की जानकारी है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति, संपत्तियों, दान राशि, खर्च, बैंक खातों और भूमि लेन-देन का खुलासा करने का अनुरोध किया था।

सिंह ने कहा कि मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार है कि नकद दान, आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप साही ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रस्ट पहले ही जांच शुरू कर चुका है और अपने नियमों एवं विनियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला मुख्य रूप से ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं कांग्रेस ने भी स्वतंत्र जांच की मांग की।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किसी वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की।

इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने शनिवार को खुद को इस विवाद से अलग करते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्यों की निगरानी तक सीमित है।

उन्होंने दान राशि और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

भाषा आनन्‍द मनीष जोहेब

जोहेब