उत्तर प्रदेश सरकार झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए लगातार प्रायोजित कार्यक्रम कर रही है:योगी

लखनऊ, 26 जून (भाषा) समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार झूठी प्रशंसा बटोरने के लिए लगातार प्रायोजित कार्यक्रम कर रही है।

अखिलेश यादव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया,‘‘उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा एक तरफ़ झूठी तारीफ़ के प्रायोजित कार्यक्रम लगातार करवाये जा रहे हैं तो दूसरी तरफ़ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फटकार ने यह कहकर रंग मे भंग कर दिया कि ‘कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का सरकार का फ़ैसला असंवैधानिक है।’’

यादव ने कहा,‘‘अब, यही ग्राम प्रधान भाजपा कार्यकर्ताओं को गांवों में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा सरकार के उन्हें प्रशासक बनाने के आदेश से उन्हें कुछ नया काम करने की उम्मीद जगी थी, जिसका वादा उन्होंने लोगों से किया था। अब, जनता को इस मामले की तकनीकी बातें समझ नहीं आतीं—वे तो बस यही मानेंगे कि प्रधान जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और ‘डबल इंजन’ सरकार के साथ मिलकर सारा पैसा हड़प लिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानों को यह भी डर है कि इस बीच हुए खर्चों का बोझ उन्हें अपनी जेब से उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि कल ‘पैसा वापस करने’ का आदेश आ जाए। जब ​​कार्यकाल ही गलत साबित हो गया है, तो उस दौरान खर्च किया गया पैसा भी कानूनी तौर पर गलत माना जाएगा।’’

सपा प्रमुख ने कहा,‘‘भाजपा ने प्रधानों को बहुत बुरा फंसा दिया है। प्रधानों ने जिन ठेकेदारों को काम दिया था, वो भी बिलों का भुगतान के लिए प्रधानों का दरवाज़ा खटखटायेंगे। इसीलिए प्रधान अब भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की गांव-गांव में नाकाबंदी कर देंगे।’’

उन्होंने कहा,‘‘भाजपा बनने चली थी सयानी, निपट गई उसकी ही कहानी। भाजपा किसी घाट की नहीं रही।’’

यादव का पोस्ट ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम प्रधानों या ग्राम पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में आगे काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए समयसीमा बताने को कहा है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर यह आदेश पारित किया। राठौर ने 25 मई के शासनादेश और उसके अगले दिन जारी संबंधित आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। शासनादेश के तहत पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

भाषा जफर

राजकुमार

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