Resignations in Pakistani Army: पाकिस्तान की सेना में भारत का खौफ.. तीन मेजर समेत 63 अफसरों ने दिया इस्तीफ़ा, छोड़ रहे हैं मुल्क

सूत्रों से यह भी पता चला है कि वित्त समिति के पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेतन वृद्धि से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी संसद सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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  • Publish Date - May 5, 2025 / 09:12 AM IST,
    Updated On - May 5, 2025 / 09:18 AM IST

63 officers including 3 majors resigned from Pak Army || Image- Pakistan Today

HIGHLIGHTS
  • भारत-पाक तनाव के बीच पाक सेना के 63 अफसरों ने डर से इस्तीफा दिया।
  • तीन मेजर समेत कई पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी देश छोड़कर भाग चुके हैं।
  • युद्ध संकट के बीच पाक मंत्रियों ने वेतन में 140% तक की बढ़ोतरी कर ली।

63 officers including 3 majors resigned from Pak Army : इस्लामाबाद: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए दुर्दांत आतंकी हमले और इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। बताया जा रहा है कि तमाम तरह के प्रतिबंधों के बाद अब भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यानी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान के कई नेता कर चुके हैं। जाहिर है पाकिस्तान को भारत के सैन्य ताकत का पूरा अहसास है, और वह जानते है कि अगर आज की तारीख में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी।

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बहरहाल पाक के नेता एक तरफ जहाँ हर दिन भारत के खिलाफ बयानबाजी कर उकसावे की सियासत कर रहे है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में भारत के संभावित हमले का खौफ साफ़ नजर आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुहतोड़ जवाब देने और पहलगाम में बेगुनाहों को मौत देने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है। भारत के इस चेतावनी के बाद से पाक सेना के तीन मेजर जनरल समेत करीब 63 अफसर सेना से इस्तीफ़ा दे चुके है। बताया जा रहा है कि सेना के कई बड़े अफसरों ने मुल्क भी छोड़ दिया है। इस्तीफ़ा देने वालों में ज्यादातर अफसर वह है जो फ्रंटलाइन पर तैनात रहे है। हालांकि पाक की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है लेकिन उनकी ओर से हर दिन गीदड़भभकी दी जा रही है।

नेताओं ने बढ़ा लिया अपना वेतन

भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के आम लोगों में युद्ध का खौफ और दहशत देखा जा रहा है तो दूसरी और नेताओं ने 140 प्रतिशत तक अपनी वेतन में वृद्धि कर ली है।

63 officers including 3 majors resigned from Pak Army : मिली जानकारी के मुताबिक, यूनियन मिनिस्टर्स का मासिक वेतन अब संसद सदस्यों के बराबर कर दिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार अधिनियम 1975 में संशोधन करने वाला एक अध्यादेश जारी किया है।

मंत्रियों का वेतन बढ़ा, स्पीकर का नहीं

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सांसदों के लिए वेतन वृद्धि को मंजूरी दी है, जो नए साल से प्रभावी होगी। एक संसद सदस्य को अब पहले से कहीं अधिक वेतन मिलेगा। हालांकि, नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक को बिना किसी बढ़ोतरी के पूर्ववत वेतन मिलता रहेगा। इसी तरह डिप्टी स्पीकर का वेतन भी अपरिवर्तित रहेगा।

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लाया गया अध्यादेश

63 officers including 3 majors resigned from Pak Army: सूत्रों के अनुसार, सांसदों के वेतन में बदलाव करने के लिए अधिकृत वित्त समिति ने इस वृद्धि को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद समिति ने वेतन वृद्धि को लागू कर दिया है, जो अब सांसदों के खातों में दिख रही है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि वित्त समिति के पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन बढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेतन वृद्धि से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी संसद सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, पंजाब विधानसभा ने सांसदों, प्रांतीय मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय सचिवों और अन्य अधिकारियों के मासिक वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी थी।

 

क्या सच में पाकिस्तान सेना के 63 अफसरों ने इस्तीफा दिया है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के संभावित सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तान के 63 सैन्य अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, जिनमें 3 मेजर भी शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार या सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

भारत-पाक युद्ध की आशंका क्यों बढ़ गई है?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले के जवाब में भारत सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

युद्ध के बीच पाकिस्तान के नेताओं ने वेतन क्यों बढ़ा लिया?

संभावित संकट और युद्ध की स्थिति के बीच पाकिस्तान सरकार ने 140% तक मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया है। यह निर्णय एक अध्यादेश के ज़रिए लागू हुआ है, जिसे लेकर आम जनता और विशेषज्ञों में भारी नाराजगी है।