इज़राइल को एफ-35 लड़ाकू विमानों के पुर्जों की आपूर्ति रोकने की अपील |

इज़राइल को एफ-35 लड़ाकू विमानों के पुर्जों की आपूर्ति रोकने की अपील

इज़राइल को एफ-35 लड़ाकू विमानों के पुर्जों की आपूर्ति रोकने की अपील

:   Modified Date:  December 4, 2023 / 05:18 PM IST, Published Date : December 4, 2023/5:18 pm IST

द हेग, चार दिसंबर (एपी) नीदरलैंड में मानवाधिकार वकीलों ने इज़राइल को लड़ाकू विमानों के पुर्ज़ों का निर्यात रोकने के लिए सोमवार को अदालत का रूख कर आशंका जतायी कि इनका इस्तेमाल गाज़ा पर हमले में किया जा सकता है।

वकीलों ने आरोप लगाया कि एफ-35 विमानों के पुर्ज़ों की आपूर्ति भी नींदरलैंड को कथित युद्ध अपराध में हिस्सेदार बना देगी जो इज़राइल हमास के साथ अपनी जंग में कर रहा है।

यह दीवानी मामला द हेग की अदालत में दायर किया गया है। वहीं इज़राइल ने गाज़ा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस को खाली करने के अपने निर्देशों को सोमवार को फिर से दोहराया जहां हज़ारों विस्थापित फलस्तीनियों ने हाल के हफ्तों में शरण ली है। इज़राइल ने क्षेत्र में अपने ज़मीनी हमले का दायरा बढ़ा दिया है और वह पूरी गाज़ा पट्टी पर बमबारी कर रहा है।

मानवाधिकार वकीलों ने द हेग जिला अदालत से वोन्सड्रेच शहर के एक गोदाम में रखे एफ-35 विमान के पुर्ज़ों के निर्यात पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

वकील लिस्बेथ ज़ेगवेल्ड ने अदालत से कहा, “ राष्ट्र को एफ-35 विमान के पुर्ज़ों की इज़राइल को आपूर्ति फौरन रोकनी चाहिए।”

सरकारी दस्तावेज़ों के हवाले से ज़ेगवेल्ड ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग ने सरकार से पूछा है कि क्या वह हमास द्वारा सात अक्टूबर को हमले के बाद शुरू हुई इज़राइल-हमास जंग के बाद भी निर्यात जारी रखना चाहता है?

उन्होंने चेतावनी दी है कि लड़ाकू विमान युद्ध के कानूनों के गंभीर उल्लंघन के जिम्मेदार हो सकते हैं और देश के लिए अपने आर्थिक हितों और राजनयिक प्रतिष्ठा से ज्यादा अहम कुछ नहीं है।

सरकारी वकील रीमर वेल्डहुइस ने अदालत के एकल न्यायाधीश से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर पुर्ज़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया तो अमेरिका इन पुर्जों को किसी अन्य स्थान से इज़राइल को भेज देगा।

उन्होंने कहा कि इज़राइल को आत्मरक्षा का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि सरकार का ‘मानना है कि एफ-35 विमान के उपयोग से (अंतरराष्ट्रीय कानून के) गंभीर उल्लंघन का स्पष्ट खतरा फिलहाल स्थापित नहीं किया जा सकता है।’

इस बाबत दो हफ्ते में फैसला आ सकता है और इसके बाद अपील दायर की जा सकती है।

एपी नोमान नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)