संयुक्त राष्ट्र, 16 फरवरी (एपी) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को यमन के हथियारबंद हूती विद्रोहियों पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाने और हूती नेताओं एवं उनके शीर्ष अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने तथा उनकी यात्रा पर 15 नवंबर तक प्रतिबंध लगाने के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया।
ब्रिटेन द्वारा तैयार मसौदा प्रस्ताव में 15 दिसंबर तक प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के आदेश को भी विस्तारित करने का प्रावधान है।
फरवरी, 2022 में सुरक्षा परिषद ने यह कहते हुए सभी हूतियों समेत हूती नेताओं पर हथियार प्रतिबंध बढ़ा दिया था कि वे शांति, सुरक्षा एवं युद्धग्रस्त देश की स्थिरता के लिए खतरा हैं।
बुधवार के मतदान के बाद परिषद ने यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैंस ग्रंडबर्ग, मानवीय मामलों की सहायक महासचिव जोएस म्सुया की रिपोर्ट पर बंद कमरे में बैठक की।
करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाले अरब देशों में सबसे गरीब देश यमन में 2014 में ईरान समर्थक हूतियों के राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार सना से पलायन कर गई और उसने पड़ोसी खाड़ी देशों से मदद मांगी।
संयुक्त राष्ट्र समर्थित युद्धविराम पिछले साल अप्रैल में प्रभावी हुआ जिससे लंबे समय तक लड़ाई पर विराम लगने की उम्मीद जगी लेकिन यह सिर्फ छह महीने ही चला और दो अक्टूबर को युद्धविराम समाप्त हो गया।
एपी सुरभि प्रशांत
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