राज्य के 16 सरकारी कॉलेजों में 320 सहायक प्रोफेसर की भर्ती, आयु सीमा में भी हुआ बदलाव, जानें डिटेल्स |

राज्य के 16 सरकारी कॉलेजों में 320 सहायक प्रोफेसर की भर्ती, आयु सीमा में भी हुआ बदलाव, जानें डिटेल्स

Assistant Professor Recruitment: पंजाब के 16 नए कॉलेजों में 320 सहायक प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 645 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है।

Edited By :   Modified Date:  June 20, 2023 / 04:13 PM IST, Published Date : June 20, 2023/4:12 pm IST

Assistant Professor Recruitment: पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य के 16 नए सरकारी महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 320 अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी। एक बयान में यह जानकारी दी गई है, इस आशय का फैसला यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किया गया। वहीं एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालयों में 645 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने पर भी सहमति प्रदान की।

इस बयान में कहा गया है कि इस फैसले से उन लोगों को एक अवसर मिलेगा जो विभिन्न महाविद्यालयों में अस्थायी तौर पर अध्यापन कर रहे हैं, इस कदम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच हो सकेगी।

सिख गुरुद्वारा कानून में संशोधन को दी मंजूरी

Assistant Professor Recruitment वहीं पंजाब मंत्रिमंडल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का निशुल्क सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश काल के सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। वर्तमान में, स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण ‘पीटीसी’ द्वारा किया जाता है, जो एक निजी चैनल है जिसे अकसर शिरोमणि अकाली दल के बादल परिवार से जोड़ा जाता है। एसजीपीसी ने पंजाब सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसे केवल संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।

इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन

वहीं पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अब परिवार यानी खून के रिश्तों से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के नाम प्रापर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी देने पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगेगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि यह फैसला पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग और लोगों से प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया गया है।

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