नई दिल्लीः B.ed course will be of 4 years शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक जरूरी खबर है। जी हां अगर आपको शिक्षक बनना है तो बीएड का कोर्स करना अनिवार्य होता है, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब आप बीएड का कोर्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानि आईआईटी से भी कर सकेंगे। लेकिन आपको ये जानकर झटका लगेगा कि यहां बीएड कोर्स 4 साल का होगा। इसके तहत विद्यार्थियों को बीएससी-बीएड, बीए-बीएड और बीकाम-बीएड जैसी डिग्रियां दी जाएंगी। आईआईटी में ये कोर्स शिक्षण सत्र 2023-24 से शुरू होगा।
B.ed course will be of 4 years मिली जानकारी के अनुसार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खास तरह से डिजाइन किए गए कोर्सों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)ने प्रमुख शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे थे। इसे लेकर वैसे तो देशभर के सैकड़ों संस्थानों ने आवेदन किए हैं, लेकिन इनमें जो चौंकाने वाले संस्थान हैं, उनमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी मंडी शामिल हैं। पहली बार आईआईटी ने बीएड कोर्स शुरू करने की अनुमति मांगी है। हालांकि अब तक बीएड कोर्सों की पढ़ाई शिक्षण से जुड़े संस्थानों की ओर से ही कराई जाती रही हैं।
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मौजूदा समय में देश में बीएड कालेजों की कुल संख्या करीब 6800 है। इनमें से करीब साढ़े 300 कॉलेज सरकारी हैं, शेष सभी निजी बीएड कालेज हैं। एनसीटीई के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में शिक्षकों की शिक्षा को गुणवत्ता और मजबूती प्रदान करने की सिफारिश की गई है। इस अहम पहल के तहत उन छात्रों को प्लेटफार्म मुहैया कराना है जो बारहवीं की पढ़ाई के बाद ही शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी स्ट्रीम (संकाय) के आधार पर उन्हें उस क्षेत्र में ही बीएड करने का मौका मिलेगा।
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नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर सिर्फ इंटीग्रेटेड बीएड करने वाले शिक्षकों की ही भर्ती करने की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरूआत सिर्फ देश के चुनिंदा व प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों से ही की जाएगी। इसके बाद इसे बाकी संस्थानों में भी शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी। एनसीटीई के अधिकारियों के मुताबिक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने के लिए इच्छुक शिक्षण संस्थानों के आवेदनों की पड़ताल की जा रही है। जरूरी औपचारिकताओं के बाद इन्हें कोर्सों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।