Vande Bharat IBC24: ट्रेड डील पर जारी है पक्ष-विपक्ष की तनातनी.. राहुल गांधी की सरकार को सीधी चुनौती, क्या वाकई लाया जाएगा नेता-प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रिविलेज मोशन?

Vande Bharat ibc24 News: ट्रेड डील पर राहुल गांधी का सरकार को खुला चुनौती, प्रिविलेज मोशन की चर्चा तेज, किसानों के मुद्दे पर सियासत गरमाई।

satya prakash
Publish Date - February 13, 2026 / 11:38 PM IST,
Updated On - February 13, 2026 / 11:40 PM IST

HIGHLIGHTS

ट्रेड डील पर सियासी घमासान
राहुल की प्रिविलेज मोशन को चुनौती
सरकार ने आरोपों को बताया निराधार

नई दिल्ली: किसानों और ट्रेड डील को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि एफआईआर हो या प्रिविलेज मोशन, वो किसानों की आवाज उठाते रहेंगे और सरकार पर किसानों के हितों से समझौते का आरोप लगाया है। (Rahul Gandhi on Trade Deal) वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन आरोपों को निराधार बताया है।

राहुल गांधी ने गुरुवार को साफ कहा कि वो किसानों के हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, मुकदमा चले या फिर प्रिविलेज मोशन लाया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, किसी भी तरह की कानूनी या संसदीय कार्रवाई उन्हें किसानों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। ये बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की चर्चा तेज थी। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी ट्रेड डील जो किसानों की आजीविका छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वो किसान-विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हितों से समझौता कर रही है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें आदतन झूठा बताया और आरोप लगाया कि वे किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। (Rahul Gandhi on Trade Deal) शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबंधित डील किसानों के हित में है और राहुल गांधी केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं।

किसानों और ट्रेड डील को लेकर सियासत गरमा गई है। एक ओर राहुल गांधी इसे किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार इसे देश और किसानों के हित में बता रही है। आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा और तेज होने की संभावना है।