Chhattisgarh Government Reforms: छत्तीसगढ़ के सरकार के 350 से ज्यादा महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स.. सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं को मिला बढ़ावा, जानें आप भी बड़े सुधार

Chhattisgarh Government Reforms: छत्तीसगढ़ सरकार के 350 से अधिक सुधारों से सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं को नई मजबूती मिली।

satya prakash
Publish Date - February 14, 2026 / 12:38 PM IST,
Updated On - February 14, 2026 / 01:50 PM IST

HIGHLIGHTS

350 से अधिक प्रशासनिक सुधार लागू
डिजिटल सेवाओं का व्यापक विस्तार
उद्योग और पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन

रायपुर: राज्य सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 350 से अधिक सुधारों के जरिए प्रशासन को मजबूत किया गया है। (Chhattisgarh Government Reforms) आबकारी नीति में बदलाव कर शराब की बिक्री में पारदर्शिता लाई गई है और नकली शराब पर रोक लगाने के लिए होलोग्राम अनिवार्य किया गया है। भूमि विवाद रोकने के लिए जियो-रिफरेंसिंग तकनीक लागू की गई है। वहीं, अर्थदंड बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है।

उद्योग विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 शुरू

सरकार ने सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर फाइलों का डिजिटल प्रबंधन शुरू किया है, जिससे कामकाज में तेजी आई है। शासकीय खरीद अब जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। उद्योग विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 शुरू किया गया है, जिससे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आसान हुई है। अनुमतियों की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।

पूरे प्रदेश में ‘सुशासन तिहार’ का आयोजन

खदान ट्रांजिट पास, लकड़ी की ई-नीलामी और स्वावलंबन व लघु उद्योग पोर्टल जैसी सुविधाएं ऑनलाइन की गई हैं। 8 अप्रैल से 31 मई 2025 तक पूरे प्रदेश में ‘सुशासन तिहार’ का आयोजन किया गया, (Chhattisgarh Government Reforms) जिसमें लाखों आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया गया। युवाओं को शासन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप शुरू की गई है।

घर बैठे रजिस्ट्री और तुरंत नामांतरण जैसी सुविधाएं शुरू

पंजीयन प्रणाली में 10 बड़े सुधार किए गए हैं। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड, डिजिटल लॉकर, घर बैठे रजिस्ट्री और तुरंत नामांतरण जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश की 1460 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले गए हैं, जहां बैंकिंग सहित अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण से 90 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं।

राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा

सरकार ने मुख्यमंत्री सुपर-100 ई-डैशबोर्ड, स्मार्ट मीटरिंग, मोबाइल गवर्नेंस, औषधि दर्पण जैसी योजनाएं शुरू की हैं। नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव फिर से लागू किया गया है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और नई लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है। (Chhattisgarh Government Reforms) जनविश्वास विधेयक के जरिए व्यापार और उद्योग से जुड़े कानूनों को सरल बनाया गया है, जिससे आम नागरिकों और व्यापारियों को राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन और पारदर्शिता के लिए किए गए रिफॉर्म्स (1) by satya sahu