CG Central Zonal Council Meeting/Image Credit: AI Generated
CG Central Zonal Council Meeting: 26 वां मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज मंगलवार 11 बजे बस्तर के जगदलपुर में आयोजित होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बता दें छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेज़बानी कर रही है।
इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री समेत मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक (CG Central Zonal Council Meeting) में राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों पर चर्चा होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शामिल होंगे। गौरतलब है परिषद की पिछली बैठक गत वर्ष जून माह में वाराणसी में हुई थी।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अगुवई म बइठका : यूपी, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड अऊ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होही शामिल https://t.co/tapzKRx2XS
— IBC24 News (@IBC24News) May 19, 2026
गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) अपने तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे जगदलपुर में दो दिन तक विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा आज यानि 19 मई को मध्य क्षेत्र परिषद की अहम बैठक (CG Central Zonal Council Meeting) में भी शामिल होंगे।
आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने बस्तर में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक (CG Central Zonal Council Meeting) को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। साय ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्देश दिए कि आयोजन की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी व्यवस्थाएं गंभीरता एवं समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह परिषद देश की ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जहां सदस्य राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जो आपसी सहयोग और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों तथा केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विषयों पर संवाद, सहयोग और समन्वय को मजबूत करने का प्रभावी मंच बन चुकी हैं।
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