Dr Mohan Yadav News: सीएम डॉ मोहन यादव ने जताया PM मोदी का आभार.. संकट के बीच पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज-ड्यूटी घटाने पर कहा, ये ‘महत्वपूर्ण राहत’..

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई कटौती का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। (Petrol and Diese Excise Duty Reduced) उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा फैसला पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने वाला है, जिससे वैश्विक महंगाई के दौर में देशवासियों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

घरेलू खपत के लिए पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने से भारत में खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायता मिलेगी।

कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों का असर आम उपभोक्ताओं पर न पड़े, इसके लिए भी यह निर्णय… https://t.co/Jv82KXAC6U

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 27, 2026

भारत सरकार ने दी कंपनियों को राहत

गौरतलब है कि, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस कदम से पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ी कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों से घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गयी है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व बोझ पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क लगा दिया है।

बृहस्पतिवार देर रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दिया गया है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। साथ ही, सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है। (Vietnam Petrol and Diesel Tax-Free News) रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रिफाइनरी कंपनियों के अप्रत्याशित लाभ (विंडफॉल टैक्स) पर लगाम लगाने के लिए जुलाई 2022 में पहली बार यह कर लगाया गया था।

#BREAKING: The government slashed excise duties on fuel, bringing petrol tax down to ₹3 per litre from ₹13 and reducing diesel duty to zero from ₹10 per litre pic.twitter.com/ECtoOt3iD2

— IANS (@ians_india) March 27, 2026

सरकार का दावा, नहीं है कोई संकट

इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। (Petrol and Diese Excise Duty Reduced) पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बावजूद सरकार ने एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति लगातार बनाए रखी है। विभाग की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में अगले दो महीनों के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित है।

घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि

सुजाता शर्मा ने कहा कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और अन्य ईंधनों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन भारत सरकार ने स्थिति को संतुलित तरीके से संभाला है। भारत की एलपीजी आयात पर भारी निर्भरता को देखते हुए, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी। वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को अस्थायी रूप से कम किया गया और बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया। इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित हुआ।

प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत

सुजाता शर्मा ने बताया कि 14 मार्च से अब तक लगभग 30,000 टन व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है। इसमें रेस्तरां, होटल, औद्योगिक कैंटीन, प्रवासी श्रमिक और इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, प्लास्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा, प्रवासी श्रमिकों को लगभग 30,000 छोटे (5 किलो) एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। (Petrol and Diese Excise Duty Reduced) मंत्रालय ने कहा कि इन कदमों से आपूर्ति श्रृंखला स्थिर हुई है और देशभर में आवश्यक ईंधनों की उपलब्धता बनी हुई है।

#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, "... The conflict in the Middle East has affected India’s supplies of crude oil, LPG, and LNG. Crude prices, along with other petroleum products, have risen in… pic.twitter.com/EcnE9UlA0K

— ANI (@ANI) March 27, 2026

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