बिहार सरकार सब्जियों में आर्सेनिक के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए वैज्ञानिकों की मदद लेगी

पटना, 22 फरवरी (भाषा) बिहार सरकार ने कुछ जिलों में पत्तेदार और अन्य सब्जियों में आर्सेनिक के बढ़ते स्तर की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करने की भी योजना बना रही है।

यादव ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्सेनिक-दूषित भूजल के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में पत्तेदार सब्जियों, आलू सहित अन्य सब्जियों और फसलों में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो गई है। यह गंभीर चिंता का विषय है।’

उन्होंने कहा कि सब्जियों में आर्सेनिक के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण (पीएचईडी), स्वास्थ्य और लघु जल संसाधन विभागों के वैज्ञानिकों और अधिकारियों को लगाया जाएगा।

बिहार कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पत्तेदार सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, आलू सहित जड़ वाली सब्जियों में 0.3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और धान की फसलों में 1.0 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने हाल में राज्य विधानसभा को बताया था कि 14 जिलों के भूजल में आर्सेनिक, 11 जिलों में फ्लोराइड और 12 जिलों में आयरन की मौजूदगी मिली है।

उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में नाइट्रेट का स्तर निर्धारित मानकों से भी अधिक पाया गया। इसके मद्देनजर लोगों को पीने के लिए उस पानी का उपयोग न करने की चेतावनी देने के संबंध में चापाकल पर लाल रंग का निशान लगाया गया।

सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ‘हर घर नल का जल’ योजना के तहत सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा रही है और किसानों को कृषि के लिए सुरक्षित पानी की आपूर्ति के संबंध में वैकल्पिक उपायों की योजना बना रही है।

भाषा आशीष संतोष

संतोष