DA Hike Latest News: महंगाई भत्ते में सीधे 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा, पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ

तिरुवनंतपुरम। Increased Dearness Allowance by 10 Percent  देश में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे राज्य के कर्मचारियों में यह आस बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में उनकी सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि इस बीच कई राज्यों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे ही अब केरल राज्य में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। यहां की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 10 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में 20 फरवरी 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया गया।

किन्हें मिलेगा लाभ?

Increased Dearness Allowance by 10 Percent  सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी और पेंशनर अभी भी पुराने वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सरकारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी, निजी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मचारी, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी, पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर तथा अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति इस बढ़ोतरी के पात्र होंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अंशकालिक शिक्षक, अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी और पुनर्नियुक्त पेंशनरों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।

कब मिलेगा बढ़ा हुआ भुगतान?

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा, जिसका भुगतान अप्रैल 2026 में किया जाएगा। वहीं महंगाई राहत अप्रैल 2026 की पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। बकाया राशि के भुगतान को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों के लिए प्रावधान

सरकारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं और विभिन्न बोर्ड भी इस वृद्धि का लाभ दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना होगा। जिन संस्थानों को अलग से आदेश जारी करने के निर्देश हैं, वे अपनी वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लेंगे।

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