BLO Salary Latest News: आखिरकार मिल ही गई खुशखबरी, इन कर्मचारियों को अब मिलेगा इतना मानदेय, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

आखिरकार मिल ही गई खुशखबरी, इन कर्मचारियों को अब मिलेगा इतना मानदेय, Government Announced to Give 6000 Rupees to Booth Level Officers

Deepak Sahu
Publish Date - July 15, 2025 / 07:22 PM IST,
Updated On - July 15, 2025 / 07:26 PM IST

HIGHLIGHTS

बीएलओ को ₹6000 एकमुश्त मानदेय
पटना मेट्रो के लिए 200+ करोड़ की स्वीकृति
गंगा किनारे वैकल्पिक सड़क निर्माण

पटनाः BLO Salary Latest News: देश के आम चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ को बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नीतिश सरकार ने एकमुश्त 6000 रुपये मानदेय देने का फैसला लिया है। इसके लिए कैबिनेट से 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति भी मिल गई है। पूरे बिहार में इन दिनों वोटर रिवीजन का काम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बीएलओ लगे हुए हैं। पहले इस काम को लेकर कुछ शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही थी लेकिन अब नीतीश सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

BLO Salary Latest News: दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। इसके तहत अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को को सरकार 6000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देने को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025 से 2030 के दौरान पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार सरकार देगी। नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाएगा। इसके लिए कुल 12 सदस्य इसमें बनाए गए हैं।

पटना मेट्रो के लिए भी लिया गया बड़ा फैसला

वहीं पटना मेट्रो के लिए भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। 2 वर्ष 8 महीने यानी अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 179 करोड़ 37 लाख रुपये देने की कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मेट्रो परिचालन के लिए 3-कार सिंगल ट्रेनसेट को किराए पर लेने के लिए 21 करोड़ 15 लाख 44 हजार 646 की भी मंजूरी मिली है। किराए की अवधि 3 वर्ष की होगी। वहीं बम निरोधक दस्ता कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता मिलेगा। इसकी स्वीकृति आज कैबिनेट से मिली है। इसमें महंगाई भत्ता अलग से होगा। मुंगेर एवं भागलपुर में गंगा के किनारे वैकल्पिक गंगा पथ के निर्माण के लिए 5 हजार 119 करोड़ 80 लाख रुपये की कैबिनेट में मंजूरी मिल है। गंगा किनारे यह सड़क मुंगेर-बरियारपुर-घोरघट-सुल्तानगंज होते हुए 42 किलोमीटर तक बनेगी।

बीएलओ को कितनी राशि मानदेय के रूप में दी जाएगी?

सरकार बीएलओ और सुपरवाइजर को ₹6000 एकमुश्त मानदेय देगी।

बिहार सरकार ने कितनी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है?

वर्ष 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नौकरी व रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।

पटना मेट्रो को लेकर क्या फैसला हुआ है?

डीएमआरसी को पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए ₹179.37 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ट्रेनसेट किराए के लिए भी ₹21 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।