Advisors Salary Increased: सरकार ने बढ़ाई सैलरी.. अब 13 की जगह हर महीने मिलेंगे 21000 रुपये, कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला

Farmer Advisors Salary Increased: पटना: बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार के साथ ही विपक्षी दल मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर उन्हें रिझाने में जुटे है। इसी कड़ी में प्रदेश की नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आम लोगों के हित से जुड़े कई फैसले लिए है। यह फैसले मानदेय में वृद्धि, रोजगार, प्रदेश में उद्योगों के विकास से जुड़े है।

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बिहार सरकार कैबिनेट बैठक

सबसे बड़ा फैसला किसान सहालकर के मानदेय से जुड़ा है। सरकार ने इन एडवाइजर्स के तनख्वाह में बड़ा इजाफा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि, राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकारों के मानदेय को 13,000/- से बढाकर 21,000/- रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। इसके लिए अतिरिक्त कुल सड़सठ करोड़ सतासी लाख दस हजार सात सौ छत्तीस रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है. मानदेय की बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू होगी।

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किसान सलाहकार मानदेय बढ़ा

Farmer Advisors Salary Increased: इसके अतिरिक्त बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-

(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।

(2) नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300 प्रतिशत तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी।

(3) 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) प्रदान की जाएगी।

(4) निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रूपए प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी।

औद्योगिक पैकेज 2025 लागू

Farmer Advisors Salary Increased: इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।

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Farmer Advisors Salary Increased: इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-

(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।

(2) नई इकाइयों को स्वीकृत…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 26, 2025