7th Pay Commission Latest News
नई दिल्ली । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम (HBA Scheme) को भी मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना घर खरीदना चाहता है तो उसे मार्च 2022 तक कम दरों पर होम लोन (Home Loan) की सुविधा मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 के लिए महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR) के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी की है।
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होम लोन के लिए मिलेगी सुविधा
7th Pay Commission Latest News : केंद्र ने अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी 7.9 फीसदी की दर से होम लोन ले सकते हैं। बता दें कि केंद्र ने एचबीए पर राहत देने से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए व डीआर में बड़ी राहत दी है ।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम का लाभ उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के स्वामित्तव वाले प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस रकम ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 प्रतिशत ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस उपलब्ध कराया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और HBA नियमों के मुताबिक कर्मचारी नए मकान के निर्माण या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने की बेसिक सैलरी, अधिकतम 25 लाख रु या मकान की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतने अमाउंट का एडवांस ले सकते हैं। एडवांस पर 7.9 प्रतिशत की दर से ब्याज अप्लाई होता है। 5 साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी ये सुविधा उपलब्ध रकराई जाती है।
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पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा लाभ
वहीं केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी की मौत होने पर पेंशन (50 फीसदी हिस्सा) का परिवार या आश्रित को फायदा दिया जाएगा। कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन का फायदा मिलने के लिए 7 साल सेवा की सीमा खत्म कर दी गई है।