Central Employees OPS Update 2026: ओपीएस के बहाली पर आ गया बड़ा अपडेट.. सरकार के इस फैसले का होगा लाखों पेंशनरों पर असर, आप भी पढ़ ले जवाब

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक़, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानि एनपीएस के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (Central Employees OPS Update 2026) सरकार के इस बयान से उन लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है जो लंबे वक़्त से ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

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पुरानी पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय नियमों के तहत पेंशन मिलती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम एक अंशदान आधारित व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। एनपीएस में अंतिम रिटायरमेंट लाभ योगदान, निवेश प्रदर्शन और लागू नियमों पर निर्भर करता है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन ओपीएस को सुरक्षित पेंशन व्यवस्था बताते हुए इसकी बहाली की मांग करते रहे हैं।

1 जनवरी 2004 से लागू है NPS

केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए NPS लागू किया गया, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा शुरू की, हालांकि सशस्त्र बलों को इससे बाहर रखा गया। इसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों निर्धारित योगदान करते हैं, जिसे पेंशन फंड में निवेश किया जाता है।

वहीं, केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प के जरिए पेंशन व्यवस्था में बदलाव किया है। यूपीएस को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में मंजूरी दी थी और यह 1 अप्रैल 2025 से पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रभावी हुई। (Central Employees OPS Update 2026) इसमें निर्धारित शर्तों के आधार पर सुनिश्चित भुगतान, पारिवारिक भुगतान और न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

OPS की मांग अभी भी जारी

केंद्र के ताजा जवाब के बावजूद ओपीएस की बहाली की मांग खत्म नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन लगातार रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय और बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। हालांकि, किसी राज्य सरकार द्वारा ओपीएस को लेकर लिया गया फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होता।

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फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट है कि ओपीएस बहाली को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (Central Employees OPS Update 2026) भविष्य में सरकार की ओर से कोई नई नीति या औपचारिक घोषणा होने पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बदलाव होगा।

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