चुनावी बांड को लेकर कल से कांग्रेस का प्रदर्शन, सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसी SBI कार्यालय के सामने करेंगे प्रदर्शन

रायपुर। चुनावी बांड को लेकर कल से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। बता दें कि सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसी SBI कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। कल करने जा रहे प्रदर्शन को लेकर प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक नोट भी जारी किया है।

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नोट में लिखा है, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया, साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च, 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया। चुनाव में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर इस फैसले का पूरे देश में व्यापक स्वागत किया गया।

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चुनावी बांड योजना की प्राथमिक लाभार्थी होने के नाते सत्तारूढ़ भाजपा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असुविधा का सामना करना पड़ा। 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से 12,000 करोड़ डॉलर से अधिक प्राप्त हुए, अकेले भाजपा को 26,566.11 करोड़ प्राप्त हुए, जो सभी चुनावी बांड का 55% है।

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स्पष्ट रूप से भाजपा दानदाताओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चुनिंदा कॉरपोरेट्स के साथ अपने संबंधों के संभावित जोखिम को लेकर चिंतित है। मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पर जानकारी साझा न करने का दबाव डाला है। कल, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें विवरण साझा करने के लिए 30 जून, 2024 तक विस्तार की मांग की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, देरी संदिग्ध है, क्योंकि देश के सबसे बड़े और पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत बैंक को चुनावी बांड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पांच महीने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि एसबीआई का इस्तेमाल बीजेपी की वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा है।

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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी निर्देशानुसार आग्रह किया गया है कि निर्धारित 06 एवं 07 मार्च 2024 को, अपने अपने जिला नगर/ब्लाक मुख्यालयों में एसबीआई शाखाओं के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें, जिसमें स्थानीय वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी और मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ-विभाग के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।

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