Kisan Samman Nidhi Yojana Extension by 5 Years || Image- National Today FILE
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। (Kisan Samman Nidhi Yojana Extension by 5 Years) इस अवधि के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी गई है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM-KISAN केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह राशि किसानों को बुआई के समय बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की खरीद में मदद करती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-KISAN योजना को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी
◾️योजना के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय को मंज़ूरी दी गई है।
◾️पिछले 5 वर्षों में किसानों को लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है
-केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw… pic.twitter.com/xAY7hlGPwS
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 31, 2026
सरकार के अनुसार, विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि करीब 85 प्रतिशत किसानों की अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई है। (Kisan Samman Nidhi Yojana Extension by 5 Years) वहीं नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (DMEO) के मूल्यांकन के मुताबिक, 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने योजना की राशि का उपयोग कृषि कार्यों और खेती में निवेश के लिए किया।
फरवरी 2019 में शुरू हुई PM-KISAN योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। 23वीं किस्त में 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,984 करोड़ जारी किए गए। कोविड-19 महामारी के दौरान भी किसानों को राहत देने के लिए ₹1.71 लाख करोड़ वितरित किए गए।
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सरकार के अनुसार, PM-KISAN के तहत महिला किसानों को ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक की सहायता मिल चुकी है और प्रत्येक चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान है। (Kisan Samman Nidhi Yojana Extension by 5 Years) वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में 21.18 प्रतिशत, खेती के रकबे में 9.65 प्रतिशत और उत्पादकता में 10.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि योजना के विस्तार से किसानों की निवेश क्षमता, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
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