Union Budget 2025: शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए अब मिलेगा इतना लोन

नई दिल्लीः Union Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ‘निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाएंगे। पीएम स्वनिधि से 68 लाख को फायदा मिला है। उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी। 1 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। आरोग्य योजना के तहत इन्हें लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगरपालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की रकम देगी। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा। न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगा वॉट बिजली चाहिए। लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20 हजार करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगीः वित्त मंत्री

Union Budget 2025: वित्त मंत्री ने कहा कि 6 हजार 500 विद्यार्थियों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ के बजट में एआई के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की सुविधा देगी। 2025-26 में 200 केंद्र बनाए जाएंगे। शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र पिछली योजनाओं पर काम करते हुए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 23 आईआईटी में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है।

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बजट में वित्र मंत्री की घोषणाएं

भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है। खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए एआईएप को 91 हजार करोड़ से ज्यादा सबमिशन मिले हैं। 10 हजार करोड़ का नया अंशदान करेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एमएसएमई उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 फीसदी योगदान कर रहे हैं। उनके वर्गीकरण को दोगुना तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ तक का ऋण मिलेगा। स्टार्ट अप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया जाएगा। गारंटी शुल्क कम कर दिया जाएगा। भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वसहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को क्रेडिट मिलता है। इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े यूरिया संसाधनों को एक्टिव किया गया है। असम में नया संयत्र स्थापित किया जाएगा।