Home » Bureaucracy » IAS Officers Transfer & Posting News, Abhay Jain has been made OSD to Union Minister of State Harsh Malhotra.
IAS Transfer & Posting News: पांच IAS अफसरों का सेन्ट्रल डेपुटेशन.. अभय जैन बने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के OSD, देखें आदेश
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आईएएस अंकिता चक्रवर्ती को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में उप सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है, जबकि आईएएस ए. मुथुकुमार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का निजी सचिव नियुक्त किया गया है।
IAS Officers Transfer & Posting News : नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पांच आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
आईएएस गवली पराग हर्षद को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएएस पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
IAS Officers Transfer & Posting News : इसके अलावा, केंद्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक अभय जैन को कॉरपोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा का विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) बनाया गया है।
आईएएस अंकिता चक्रवर्ती को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में उप सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है, जबकि आईएएस ए. मुथुकुमार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का निजी सचिव नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति एक प्रक्रिया है जिसमें राज्यों में कार्यरत आईएएस अधिकारियों को कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों में तैनात किया जाता है।
आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कितने समय के लिए होती है?
आमतौर पर, प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन से पांच वर्षों की होती है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
आईएएस गवली पराग हर्षद को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है?
आईएएस गवली पराग हर्षद को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
ओएसडी (विशेष कर्तव्य अधिकारी) का क्या कार्य होता है?
ओएसडी किसी मंत्री, सचिव या वरिष्ठ अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है और नीतिगत कार्यों, समन्वय तथा प्रशासनिक निर्णयों में सहयोग करता है।
क्या आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं?
हां, आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी इच्छा से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और संबंधित विभागों द्वारा लिया जाता है।