7th Pay Commission DA Hike 2025: रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार देगी सरकारी कर्मचारियों को सौगात? महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, मानसून सत्र शुरू होने से पहले बड़ी खबर

नई दिल्ली: 7th Pay Commission DA Hike 2025 सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों का इंतजार इसलिए भी और बढ़ गया है क्योंकि अब उन्हें 7th Pay Commission के तहत मात्र दो किश्त और मिलेगी और इसके बाद मोदी सरकार जनवरी से 8th Pay Commission लागू कर सकती है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वहीं, दूसर ओर आज से संसद के दोनों सदनों के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर सहित देश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि मोदी सरकार ने उन्हें रक्षाबंधन की सौगात दे सकती है।

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4 प्रतिशत बढ़ सकता है डीए

7th Pay Commission DA Hike 2025 मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार इस बार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है, जो एक जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई में। हालांकि हर बार मोदी सरकार दूसरी बार यानि जुलाई में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान दीवाली के आस-पास करती है, लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

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ज्ञात हो कि हंगाई भत्ते का कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। मार्च 2025 में यह इंडेक्‍स 143 था और मई तक 144 पर पहुंच चुका है। अगर ऐसी ही स्थिति जारी रहती है, तो 3-4% की बढ़ोतरी की संभावना है। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते की दरों में लगातार ग्रोथ हुई है। साल 2016 में, महंगाई भत्ता 0% था और जनवरी 2025 तक यह 55% तक पहुंच गया था। जुलाई में संभावित 3% ग्रोथ के साथ यह आंकड़ा 58% तक पहुंच सकता है। जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद अगर 2% का भी इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता 60 फीसदी हो जाएगा।

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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, जिसके बाद संभवत: 60 फीसदी तक महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में शामिल हो सकता है। वेतन आयोग के दौरान यह एक स्‍टैंडर्ड प्रोसेस है, जहां सैलरी स्‍ट्रक्‍चर को संशोधित किया जाता है और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 0 से शुरू होता है।