7th Pay Commission DA Hike || Image- IBC24 News File
7th Pay Commission DA Hike: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका ऐलान इसी साल के शुरुआत में किया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए टीआरए भी तय नहीं किया गया है, जबकि सदस्यों के नाम भी तय नहीं हुए है। हालांकि इस देर से सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह का नुक्सान नहीं होगा। लागू किये जाने और ऐलान के बीच के अंतर को एरियर्स के तौर पर भुगतान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि , आयोग के लागू होने पर लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में DA में 3% वृद्धि के साथ वित्तीय राहत की पूरी संभावना है। सरकारी सूत्रों की मानें तो मौजूदा नवऱात्रि के दौरान ही केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की सौगात दे सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि, जीएसटी में हुए सुधार के बाद सरकार की बढ़ोत्तरी पिछले छमाही के मुकाबले अधिक होगी यानि यह तीन प्रतिशत से भी अधिक हो सकती है।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रिया काफी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अभी तक न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही इसकी Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं।
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और जनवरी 2016 से लागू किया गया था। उस दौरान सरकार ने करीब दो वर्षों का समय लिया था- रिपोर्ट तैयार करने, कैबिनेट से मंजूरी लेने और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए।
7th Pay Commission DA Hike: लेकिन 2025 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग का गठन न होना स्पष्ट संकेत देता है कि इसके लागू होने में देरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो वेतन संशोधन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टल सकता है।
वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका अहम होती है। इसी के आधार पर तय होता है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितना इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया था।
एक्सपर्ट का अनुमान है कि 8वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक पहुंच सकता है। हालांकि, राजकोषीय बोझ को देखते हुए 2.6 से 2.7 के बीच का आंकड़ा हकीकत के ज्यादा करीब माना जा रहा है।
7th Pay Commission DA Hike: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ Dearness Allowance (DA) को मूल वेतन में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल, DA की दर लगभग 55% है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी है। जुलाई 2025 में एक और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नए सैलरी स्ट्रक्चर में DA के मर्ज होने से कुल वेतन बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही नया DA कैलकुलेशन दोबारा जीरो से शुरू होगा। इससे अगले कुछ वर्षों में DA में इजाफा सीमित रह सकता है।
पेंशनधारकों के लिए भी यही स्क्ट्रकचर लागू होता है। वहां Dearness Relief (DR) को मूल पेंशन में शामिल किया जाता है। इससे मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है। पेंशनर्स संगठनों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है।
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