7th Pay Commission DA Hike Latest

DA Hike : कर्मचार‍ियों की हुई बल्‍ले-बल्‍ले, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला

7th Pay Commission DA Hike Latest:  सरकारी कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी करके हि‍माचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है।

Edited By :   April 28, 2023 / 10:30 AM IST

नई दिल्ली : 7th Pay Commission DA Hike Latest:  सरकारी कर्मचार‍ियों के महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी करके हि‍माचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। इससे पहले प्रदेश सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया था। राज्‍य सरकार की तरफ से सभी कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन को 1 अप्रैल से लागू कर द‍िया गया है। इसके बाद सरकार की तरफ से महंगाई भत्‍ता/महंगाई राहत (DA/DR) का तोहफा द‍िया गया है। इसका फायदा सभी कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से म‍िलेगा।

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1 जनवरी, 2022 से से लागू हुआ डीए

7th Pay Commission DA Hike Latest: हिमाचल सरकार की तरफ से महंगाई भत्‍ते का ऐलान करते हुए कहा गया राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा। मुख्य सचिव ने एक नोट‍िफ‍िकेशन जारी करके कहा कि 1 जनवरी, 2022 से महंगाई भत्ता को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और यूजीसी संवर्ग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

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अप्रैल से किया जाएगा डीए का भुगतान

7th Pay Commission DA Hike Latest: नोट‍िफ‍िकेशन में कहा गया क‍ि अतिरिक्त डीए का भुगतान अप्रैल से किया जाएगा। वहीं 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2023 (15 महीने) तक के बकाया को जीपीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा। कर्मचार‍ियों के जीपीएफ अकाउंट में सरकार की तरफ से एकमुश्‍म मोटा पैसा जमा क‍िया जाएगा। सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम से 2.15 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों और 90,000 पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।

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42% हुआ केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए

7th Pay Commission DA Hike Latest: इससे पहले सरकार की तरफ से राज्‍य के कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन बहाली का नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया गया था। साथ ही सरकार ने मह‍िलाओं को 1500 रुपये महीना देने का भी ऐलान क‍िया था। आपको बता दें केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए में 1 जनवरी, 2023 से संशोधन क‍िया गया है। इसे सरकार ने 38 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 42% कर दिया है, जो क‍ि 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ है।

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