7th Pay Commission DA Increase: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आज हो जाएगा खत्म, DA बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर! | Govt Will Increase 4 Percent DA of Govt Employees today

7th Pay Commission DA Increase: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आज हो जाएगा खत्म, DA बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर!

7th Pay Commission DA Increase: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आज हो जाएगा खत्म, DA बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर!

Edited By :   Modified Date:  March 11, 2024 / 10:31 AM IST, Published Date : March 11, 2024/10:31 am IST

देहरादून: 7th Pay Commission DA Increase लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य की सरकार सभी वर्गों को साधने में लगी हुई है, ताकी 400 पार के लक्ष्य में किसी भी प्रकार से दिक्कत न आए। सरकार किसान, महिलाएं, और कर्मचारियों को सौगात देने में लगी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब राज्य की सरकारों ने भी अपने अधिनस्त कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी अपने कर्मचारियों को होली की सौगात दे सकती है। माना जा रहा है कि आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

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7th Pay Commission DA Increase मिली जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बुलाई गई ये बैठक बेहद ही अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट कई अहम फैसले ले सकती है।

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बता दें कि केंद्र सरकार के स्तर से कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्य कर्मचारी भी अपने लिए यही मांग कर रहे हैं। कैबिनेट में इस पर भी विचार हो सकता है। साथ ही चारधाम यात्रा तैयारी और पीपीपी मोड में चलने वाले डायलिसिस सेंटर के लिए भुगतान की प्रक्रिया को आसान किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है।

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दूसरी ओर मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार भी आज अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। आज यहां भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की अहम बैठक में सोलर कृषि पंप पर दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने, साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लागू करने, सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर की महंगाई राहत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमति मिल सकती है।

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