7th pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी, नए साल से पहले सरकार ने दी बड़ी सौगात | Govt Order to Hike 4 Percent DA for Employees

7th pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी, नए साल से पहले सरकार ने दी बड़ी सौगात

7th pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी, नए साल से पहले सरकार ने दी बड़ी सौगात

Edited By :   Modified Date:  December 21, 2023 / 01:28 PM IST, Published Date : December 21, 2023/1:28 pm IST

चंडीगढ़: 7th pay Commission DA Hike महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार नए साल से पहले सौगात मिल ही गई। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लिए गए फैसले के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 दिसंबर 2023 से भुगतान किया जाएगा।

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7th pay Commission DA Hike मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से लाखों मुलाजिमों और पेंशनरों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुलाज़िम प्रांतीय प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। भगवंत मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी और मुलाजिमों की भलाई के लिए हर संभव प्रयत्न किये जाएंगे।

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एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाएगीं उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव के साथ मीटिंग की जाएगी। भगवंत मान ने स्टेनो टाईपिस्टों के लिए सीनियारता के आधार पर अलग-अलग विभागों में तरक्कियों को यकीनी बनाने के लिए समय-सारणी (टाईम स्केल) तैयार करने के भी निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी विभागों की मनिस्टरियल सेवाओं में खाली पड़े पदों को तरक्की के द्वारा भरने की प्रक्रिया दो महीनों के अंदर-अंदर यकीनी बनाई जाए। उन्होंने एसीपी स्कीम बहाल करने सहित मुलाजिमों की कई लटकती मांगों के समाधान के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी किया। भगवंत मान ने मुलाजिमों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनकी भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इस संबंध ठोस प्रयास किये जाएंगे।

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