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7th Pay Commission Salary: दूर होगी सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति, यहां खुद सीएम ने किया ऐलान
7th Pay Commission Salary: दूर होगी सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति, यहां खुद सीएम ने किया ऐलान | Salary discrepancy of Government employees
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Linkedinजयपुर: 7th Pay Commission Salary मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं।
7th Pay Commission Salary मुख्यमंत्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कर्मचारी हमारे समाज के गौरव हैं, जोे अपने जीवन का अधिकांश समय राज्य की सेवा में समर्पित करते हैं। कर्मचारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अपने परिवारों के साथ समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। पेंशनर्स का अनुभव और ज्ञान राज्य के विकास के लिए अमूल्य संपत्ति है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणाएं समय पर पूर्ण होने से ही संबंधित वर्ग को उसका लाभ मिलता है। इसीलिए हमारी सरकार ने कर्मचारी हित में बिना विलंब किए कुछ ही महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिना बजट प्रावधान के लुभावनी घोषणाएं की।
नर सेवा को मानें नारायण सेवा
मुख्यमंत्री शर्मा ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि कर्मचारी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। इसलिए उन्हें नर सेवा को नारायण सेवा मानते हुए सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने आस-पास के वंचित व्यक्ति को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर आना आपका कर्तव्य है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति सेवा रूपी दीपक जलाएगा तभी समाज से असमानता और अभाव का अंधियारा दूर होगा तथा विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा।
कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कल्याण के लिए वेतन विसंगति संबंधी सुधार, अधिकतम ग्रेच्युटी राशि में वृद्धि, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु पर बढ़ी हुई दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। अब हमने 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुरूप 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए 1 जुलाई, 2023 से एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा तथा भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा।
