8th Pay Commission Pension Increase: 8वें वेतनमान में पेंशनर्स हो जायेंगे मालामाल.. 30 हजार से बढ़कर 75000 हो जाएगी बेसिक पेंशन की राशि!..

8th Pay Commission Pension Increase: नई दिल्ली: भारत सरकार के करोड़ो कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर अच्छी खबर नहीं है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग और उसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनको इस बात का इंतजार है कि कब सैलरी बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी? लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सरकार ही लेगी लेकिन इस नए वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही ख़बरों ने सरकारी कर्मचारियों की दिलचस्पी बढ़ा दी है।

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8th Pay Commission से पेंशनरों को भी बड़ा फायदा

8वें वेतन आयोग के लागू होने का सीधा फायदा देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। हर 10 साल पर बनने वाला वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा फेरबदल होता है। अभी तक सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन दिया जा रहा था। यह 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोगा में सैलरी बढ़ने के साथ न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बड़ा इजाफा हो सकता है।

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8th Pay Commission में कितना बढ़ेगा पेंशन और वेतन?

8वें वेतन आयोग की सबसे अहम बात है फिटमेंट फैक्टर। यह एक मल्टीप्लायर है, जिसके आधार पर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय की जाती है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल के मुताबिक़ अगर मौजूदा पेंशन 30,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय किया जाता है, तो नई पेंशन 75,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन, जो अभी 9,000 रुपये है, वह 22,500 से 25,000 रुपये तक जा सकती है। अनुमान है कि इस बार वेतन और पेंशन में 25-30% तक की औसत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

कब लागू होगा 8th Pay Commission?

8th Pay Commission Pension Increase: आपको बता दें कि 2025 में सरकार ने आयोग बनाने की घोषणा जरूर की थी, लेकिन अभी तक उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन और चेयरपर्सन या सदस्यों का नाम तक तय नहीं हुआ है। छह महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और यही देरी पूरी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते जा रही है।

कब जारी होगा 8th Pay Commission का नोटिफिकेशन?

बीते दिनों वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया था कि केंद्र सरकार को इस मामले में कई अहम सुझाव मिले हैं। जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समय सीमा के भीतर ही अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन यह समयसीमा ToR तय होने के बाद ही सामने आएगी।

गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखा। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग आना ही था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों इस बात के इंतजार में हैं कि वेतन रिवीजन कब मिलेगा।

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8th Pay Commission Pension Increase: एक रिपोर्टस के अनुसार अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर दे, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें आयोग जैसी ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है।