8th Pay Commission Salary Calculator || Image- IBC24 news File
8th Pay Commission Salary Calculator: नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दिए जाने के बाद, यह नए साल से देश में लागू हो गया है। इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। इस आयोग के कारण केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ता (डी ) में भी वृद्धि मिलेगी।
सरकार का मानना है कि मौजूदा महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार जरूरी हो गया है। इसी कारण 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे और सैलरी स्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव पर विचार किया जा रहा है। यह आयोग न केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित रहेगा, बल्कि कर्मचारियों की आय को ज्यादा स्थिर और भविष्य-सुरक्षित बनाने पर भी फोकस करेगा।
8th Pay Commission Salary Calculator: 8वें वेतन आयोग का सबसे अहम पहलू फिटमेंट फैक्टर माना जा रहा है। वर्तमान में यह फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे बढ़ाकर लगभग 3.68 गुना करने का प्रस्ताव सामने आया है। अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की कुल सैलरी में औसतन 18 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है। उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक पे 20,000 रुपये है, उनका नया बेसिक पे बढ़कर लगभग 36,000 रुपये तक पहुंच सकता है।
इस बार सरकार महंगाई भत्ते के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। अभी तक DA की समीक्षा हर छह महीने में होती है, लेकिन नए नियमों के तहत इसे हर चार महीने में संशोधित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई के असर से जल्दी राहत मिलेगी और उनकी वास्तविक आय सुरक्षित रहेगी।
8th Pay Commission Salary Calculator: 8वें वेतन आयोग के नियम केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे। पेंशनर्स के लिए भी पेंशन की गणना नए वेतनमान के आधार पर किए जाने की संभावना है। इससे पेंशन में औसतन 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे आश्रितों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी।
सरकार न्यूनतम वेतन को मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 26,000 रुपये प्रति माह करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा एक नया प्रावधान यह हो सकता है कि अगर भविष्य में नया वेतन आयोग गठित न हो, तो हर पांच साल में स्वतः सैलरी रिवीजन लागू किया जाए। यह कदम कर्मचारियों के लिए लंबे समय में बेहद लाभकारी माना जा रहा है।
8th Pay Commission Salary Calculator: वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे बाजार में खपत बढ़ेगी, मांग मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
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