एडीबी ने वर्ष 2025 में भारत में 4.26 अरब डॉलर के कर्ज की जतायी प्रतिबद्धता

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वर्ष 2025 में भारत में 4.26 अरब डॉलर के सरकारी ऋण की प्रतिबद्धता जतायी है। यह कर्ज देश के दक्षता परिवेश को मजबूत करने, नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को तेज करने, शहरी बुनियादी ढांचा को बदलने, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने, स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को बेहतर बनाने और ‘इकोटूरिज्म’ को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

एडीबी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एशियाई विकास बैंक की 16 नई स्वीकृत परियोजनाओं में से लगभग 32 प्रतिशत मानव और सामाजिक विकास क्षेत्र पर केंद्रित हैं। इसके बाद 26 प्रतिशत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हैं और 18 प्रतिशत से अधिक शहरी विकास में हैं।

इनमें पीएम-सेतु, भारत के प्रमुख दक्षता कार्यक्रम के लिए 84.6 करोड़ डॉलर की वित्तपोषण पहल शामिल है, जो कौशल को बढ़ाने और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों में सैकड़ों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करेगी।

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एडीबी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करने के लिए 65 करोड़ डॉलर भी प्रदान कर रहा है। योजना के तहत देश भर में ‘रूफटॉप यानी छतों पर सौर प्रणाली लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एडीबी की भारत में क्षेत्रीय निदेशक मियो ओका ने कहा, ‘‘हमें गर्व है कि एडीबी के वर्ष 2025 पोर्टफोलियो ने भारत के प्राथमिकता वाले विकास एजेंडा का समर्थन किया, जिसमें नौकरियों के लिए कार्यबल को कुशल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और परिवर्तनकारी शहरी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि ये पहल एडीबी की समावेशी और स्थायी विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

भारत के शहरी रूपांतरण और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एडीबी ने असम, केरल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल (दो परियोजनाएं) में पांच परियोजनाओं के लिए 77.5 करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता जतायी।

ये निवेश शहरी सेवाओं को आधुनिक रूप देने के साथ उसका विस्तार करेंगे, जिसमें पानी की आपूर्ति और स्वच्छता शामिल है।

इसके अलावा, दिल्ली-मेरठ में क्षेत्रीय रैपिड रेल और चेन्नई और इंदौर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने, परिवहन साधनों में सुधार करने, भीड़भाड़ को कम करने और बढ़ते शहरी समूह को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए 72.9 करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता जतायी गयी।

अन्य प्रमुख पहलों में महाराष्ट्र को ग्रामीण बिजली बुनियादी ढांचा का आधुनिकीकरण करने और सिंचाई के लिए सौर बिजली में सुधार करने के लिए 46 करोड़ डॉलर का ऋण, असम को उसके स्वास्थ्य देखरेख और चिकित्सा सुविधा प्रणाली को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए 39.88 करोड़ डॉलर का ऋण और मेघालय और उत्तराखंड को इकोटूरिज्म विकास के लिए 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा का ऋण शामिल हैं।

एडीबी एक प्रमुख बहुस्तरीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, मजबूत और टिकाऊ विकास का समर्थन करता है। वर्ष 1966 में स्थापित, एडीबी के 69 सदस्य हैं, जिनमें से 50 इस क्षेत्र के हैं।

भाषा राजेश राजेश रमण

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