सहकारिता नीति दस्‍तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने राष्‍ट्रीय सहकारिता नीति दस्‍तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की मंगलवार को घोषणा की। 47 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु होंगे।

सहकारिता मंत्रालय ने बयान में कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए बनाई जा रही है।

समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की।

बयान में कहा गया, ‘‘समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ; राष्‍ट्रीय/राज्‍य/जिला व प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयक तथा केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल हैं।’’

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘नई नीति देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी।’’

मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में लागू की गई थी।

भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देशभर में फैली हैं। ये सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्यपालन, बुनाई, ऋण और विपणन समेत विविध कार्यकलापों में सक्रिय हैं।

भाषा मानसी अजय

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