8th Pay Commission Latest Update: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म.. इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग! जानें कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

8th Pay Commission Latest Update: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है, जो 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इस नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही लाखों सरकारी कर्मचारी इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। लेकिन, अब इसको लेकर एक नया अपडेट सामने आया है।

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क्या 1 जनवरी 2025 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

विशेषज्ञों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2025 से इसे लागू किए जाने की संभावना बेहद कम है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले यह स्पष्ट किया था कि सरकार के पास वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। लेकिन, एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकार ने अभी तक वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) की घोषणा नहीं की है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में 1 जनवरी 2026 तक वेतन आयोग को लागू किया जा सकेगा?

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हर 10 वर्षों में एक बार होता है  वेतन आयोग का गठन 

मालूम हो कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में एक बार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई, जीवनयापन की लागत और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश करना होता है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा किया गया था। इसके बाद, मोदी सरकार ने 2016 में इसकी सिफारिशों को लागू किया, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ।

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सातवें वेतन आयोग से पहले भी चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल लगभग 10-10 वर्षों का रहा है। इसी वजह से केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे, ताकि उनकी सैलरी और पेंशन में आवश्यक संशोधन हो सके और उन्हें महंगाई के अनुरूप उचित लाभ मिल सके।

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

सरकार ने अभी तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर अभी विस्तार से जानकारी नहीं दी है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि, न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।  7वें वेतन आयोगने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर ₹17,990 हो गया था। बता दें कि, फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा ये देखना होगा।