मुख्यमंत्री ने फरवरी तक की कर एवं गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की

लखनऊ, 27 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित उच्च-स्तरीय बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के फरवरी मासांत तक के कर एवं गैर-कर राजस्व की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व तथा खनन विभागों द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों और उपलब्धियों का आकलन करते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि प्रदेश में विकास कार्यों की गति को निर्धारित करती है। उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार-आधारित कार्यप्रणाली के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर-राजस्व का वार्षिक लक्ष्य 2,95,000 करोड़ रुपये निर्धारित है। इसके मुकाबले फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ रुपये की प्राप्ति दर्ज की गई है।

बैठक में विस्तार से उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया। आबकारी विभाग ने बताया कि 63,000 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले फरवरी 2026 तक 48 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 13.2 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दुकानों के नवीनीकरण की दर 93.75 प्रतिशत दर्ज की गई है।

विभाग ने उपभोग-आधारित रणनीति, दुकानों के नवीनीकरण, लाइसेंस शुल्क, मांग पत्र तथा थोक एवं ब्रांड नवीनीकरण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मार्च में लगभग 9,050 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति की रूपपेखा पेश की। वर्षांत तक राजस्व लगभग 57,550 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है।

इसी प्रकार स्टांप एवं पंजीकरण, परिवहन विभाग, भू-राजस्व एवं ऊर्जा विभाग ने भी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि बढ़ता हुआ राजस्व प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करता है। उन्होंने सभी विभागों को टीम भावना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आबकारी विभाग को होली पर्व के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और अवैध एवं जहरीली शराब के किसी भी प्रकार के उत्पादन एवं बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग से भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने को कहा।

परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की बसों की फिटनेस, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की ठोस कार्ययोजना और नए मार्ग चिह्नित कर निजी बस संचालकों के सहयोग से बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

भाषा आनन्द सिम्मी प्रेम

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